Pm Kisan Samman Nidhi yojana 2024: ई-केवाईसी, चेक आवेदन पत्र, लिस्ट 2024

किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। यह योजना किसानों को सुविधाजनक वित्तीय सहायता प्रदान करती है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करती है। इसके तहत किसानों को सीधे नकद लाभ प्रदान किया जाता है, जिससे उनका उत्पादन बढ़ाने और आर्थिक स्थिति मजबूत करने में मदद मिलती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनके योगदान के लिए सम्मान देना और उन्हें समृद्धि और सुरक्षा की ओर बढ़ने का माध्यम प्रदान करना है।

PM kisan samman nidhi yojana 2024 

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)

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उद्देश्य

1.देश में छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्षता आय संबंधी सहायता दिए जाने के प्रयोजनार्थ एक सुव्यवमित कार्य व्यवस्था कायम करने के लिए भारत सरकार दवारा केंद्र से शतप्रतिशत सहायता के साथ पीएम-किसान नाम की एक योजना इसी बिल्लीय वर्ष से आरंभ करने का निर्णय लिया गया है।

2 यह योजना छोटे और सीमांत किसानी को उनके निवेश और अन्य जरूरतों के लिए एक सुनिश्चित आय सहायता सुनिश्चित करते हुए पूरक आय प्रदान करेगा। जिससे उनकी उभरती जरूरतों को तथा विशेष रूप से फसल चक्र के पश्चात संभावित आय प्राप्त होने से पूर्व होने वाले संभावित व्ययों की पूर्ति सुनिश्चित होगी।

3. यह योजना किसानो को साहूकारों के चंगुल में पड़ने से भी बचाएगी और खेती के कार्यकलापी में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करेंगी। यह योजना उन्हें अपनी कृषि पद्धतियों के आधुनिकीकरण के लिए सक्षम बनाएगी और उनके लिए सम्मानजनक जीवनयापन करने का मार्ग प्रशस्त करेगी।

योजना के लागू होने की तिथियाँ

4 यह योजना 01.12.2018 से लागू की गई तथा पार किसान परिवारों को यह साम इसी तिथि के पश्चात की अवधि का देय होगा।

पात्र किसान परिवारों की पहचान के लिए कट आफ डेट 01.02.2010 निश्चित की गई है। अर्थात् इस तिथि पर स्थित भूअधिकारों को ही आधार मानकर सहायता की पाहता निश्चित की जाएगी।

01.02.2019 के पश्चात किसी काश्तकार की मृत्यु के उपरांत उनके वारिस भी योजना के लाभ पाने के पात्र होंगे बशर्ते उनका परिवार लघु सीमांत श्रेणी का हो।

पात्र किसान परिवारों की पहचान के लिए कट आफ डेट में कोई भी बदलाव कैबिनेट के अनुमोदन से ही किया जाएगा।

परिवार की परिभाषा 

पात्र लघु एवं सीमांत परिवार एक ऐसा परिवार होगा जिसमें पति, पत्नी तथा अवयस्क बच्चे (जिनकी आयु 18 वर्ष से कम हो) सम्मिलित हैं, जिनके पास राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेशों के भूअभिलेखी में सम्मिलित रूप से दो हेक्टेयर तक की कृषियोग्य भूमि का स्वामित्व हो।

पात्र परिवारों के चिन्हीकरण

9 वर्ष 2015-16 में हुई कृषि गणना के आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2018-19 मै लघु एवं सीमांत कृषक परिवारों का अनुमान किया गया है। तदनुसार 2018-19 के लिए लघु एवं सीमांत किसानी के पास भू-जीती की अनुमानित संख्या 13.15 करोड़ है।

उच्च आय श्रेणी के परिवारों के संभावित पात्रता श्रेणी से बाहर होने के परिप्रेक्ष्य में पात्र परिवारों की संख्या अनुमानित रूप से 12.50 करोड़ होगी।

वित्तीय आवश्यकता

यह योजना शतप्रतिशत केंद्र पोषित योजना के रूप में लागू की जाएगी।

प्रत्येक चार माह की किश्त पर लगभग 25 हजार करोड तथा पूरे वर्ष में 75 हजार करोड़ रु. का व्यय अनुमानित है।

वर्ष 2018-19 के पूरक मॉर्गो में 20 हजार करोड़ रु. का प्रस्ताव किया गया है। इसी प्रकार वर्ष 2019-20 के लिए 75 हजार करोड़ रु. प्रस्तावित है।

पार लघु सीमांत कृषक परिवारों को सहायता

पात्र लघु सीमांत परिवारों को प्रति वर्ष 6000 रु. की सहायता आधार से जुड़े बैंक खातों में सीधे चार-चार माह की तीन किश्तों में उपलब्ध कराई जाएगी।

पात्र परिवारों को 01.12.2018 से 31.03.2019 की अवधि की प्रथम किश्त को पात्र परिवारों इसी वित्तीय वर्ष में चिन्हीकरण के तत्काल बाद ही हस्तांतरित कर दी जाएगी।

पात्र लाभार्थियों का आधार अनिवार्य रूप से लिया जाएगा। वर्ष 2019-20 से नाभ का हस्तांतरण आधार आधारित डेटाबेस के माध्यम से ही सीधे बैंक खातों में किया जाएगा।

परंतु वर्ष 2018-19 की प्रथम किश्त जारी करने के लिए उन्हीं लाभार्थियों का आधार लिया जाएगा जिनके पास उपलब्ध है तथा शेष लाभार्थियों से उनकी पहचान के लिए वैकल्पिक पहचान पत्र प्राप्त किए जाएंगे। परंतु ऐसे लाभार्थियों के आधार हेतु नामांकन अनिवार्य रूप से करा दिया जाएगा जिससे की आगामी किरते आधार आधारित डेटाबेस से हो।

राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश, जो कि पात्र लाभार्थियों के चयन के लिए उत्तरदायी होगे, यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी अपात्र परिवार का चयन न हो तथा एक व्यक्ति/परिवार को एक से ज्यादा बार लाभ न मिल सके।

योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण

योजना के अनुश्रवण हेतु कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के अधीन एक परियोजना प्रबंधन इकाई स्थापित की जाएगी।

यह इकाई एक मुख्य अधिशासी अधिकारी (CEO) के अधीन कार्य करेगी, जो कि योजना के क्रियान्वयन के साथ-साथ इसके व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए उत्तरदायी होंगे।

राज्य व जिला स्तर पर भी इसी प्रकार के अनुश्रवण की व्यवस्था की जाएगी। केंद्र स्तर पर कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक अनुश्रवण समिति की व्यवस्था की गई है।

पीएम किसान योजना में ई-केवाईसी के तरीकों और प्रक्रियाओं से संबंधित 

पीएम-किसान योजना, देशभर में भूमि-धारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए फरवरी 2019 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से किसानों के आधार से जुड़े बैंक खार्ता में तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000/- रुपये अंतरित किए जाते हैं।

ईकेवाईसी क्यों?

यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीएम किसान योजना का लाभ किसी भी बिचौलिए की भागीदारी के बिना इच्छित लाभार्थी किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में पहुंचे।

ईकेवाईसी के तरीके:

पीएम-किसान योजना के किसानों के लिए ईकेवाईसी के निम्नलिखित तीन तरीके उपलब्ध हैं:

(i) ओटीपी आधारित ई-केवाईसी (पीएम-किसान पोर्टल और मोबाइल ऐप पर उपलब्ध)

(ii) बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी (कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) और राज्य सेवा केंद्र (एसएसके) पर उपलब्ध)

(iii) फेस ऑथेंटिकेशन-आधारित ई-केवाईसी (पीएम किसान मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है जिसका उपयोग लाखों किसान करते हैं)

ओटीपी आधारित ई-केवाईसी

ओटीपी आधारित ईकेवाईसी निष्पादित करने के लिए, किसान के पास आधार से जुड़ा सक्रिय मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। इसके लिए दिए गए चरणों का पालन करें:

1. पीएम-किसान पोर्टल (https://pmkisan.gov.in/) पर जाएं

II. ई-केवाईसी पर क्लिक करें (वेबसाइट के ऊपरी दाएं कोने पर)

iii. अपना आधार नंबर दर्ज करें और अपना ओटीपी डालने के बाद अपना ईकेवाईसी पूरा करें।

बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसीः

यह सुविधा किसानों के घर पड़ोस में सेवाएं प्रदान करने के लिए देशभर में 4 लाख से अधिक सामान्य सेवा केंद्रों और विभिन्न राज्य सेवा केंद्रों पर उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए दिए गए चरणों का पालन करें:

1. अपने आधार कार्ड और आधार से जुड़े मोबाइल नंबर के साथ अपने नजदीकी सीएससी/एसएसके पर जाएं

ii. सीएससी/एसएसके ऑपरेटर आधार-आधारित सत्यापन का उपयोग करके बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करने में किसान की सहायता करेगा

नोट:

1. निकटतम सीएससी का पता https://locator.csccloud.in/ पर लगाया जा सकता

II. ई-केवाईसी के लिए सुविधा शुल्क 15 रुपये है।

फेस ऑथंटिकेशन के माध्यम से ई-केवाईसीः

किसान अपनी सुविधानुसार अपने मोबाइल के माध्यम से भी ई-केवाईसी कर सकते हैं। यह ई-केवाईसी करने का सबसे नवीन और परेशानी मुक्त तरीका है। चरण नीचे दिए गए हैं:

1. गूगल प्ले स्टोर से पीमए-किसान मोबाइल ऐप और आधार फेस आरडी ऐप डाउनलोड करें।

II. ऐप खोलें और अपने पीएम-किसान पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन करें।

लाभार्थी स्थिति पृष्ठ पर जाएं।

IV. यदि ई-केवाईसी स्थिति "नहीं" है, तो ई-केवाईसी पर क्लिक करें, फिर अपना आधार नंबर दर्ज करें और अपना चेहरा स्कैन करने के लिए अपनी सहमति दें।

V. आपके चेहरे को सफलतापूर्वक स्कैन करने के बाद, ई-केवाईसी पूरा हो जाएगा।

नोट:

1. किसी भी तरीके से किए गए ई-केवाईसी की स्थिति 24 घंटे के बाद लाभार्थी की स्थिति में दिखाई देगी।

II. किसान पीएम-किसान पोर्टल और किसान-ईमित्र (पीएम-किसान एआई चैटबॉट) पर केवाईएस मॉड्यूल से भी अपनी स्थिति जान सकते हैं।

प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान)
बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि क्या है?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीआईवी-किसान) एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना है

देश के सभी भूमिधारक किसानों के परिवारों को आय सहायता प्रदान करना

कृषि से संबंधित विभिन्न आदानों की खरीद के लिए उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करना

संबद्ध गतिविधियों के साथ-साथ घरेलू ज़रूरतें भी। योजना के अंतर्गत संपूर्ण वित्तीय लक्षित लाभार्थियों को लाभ के हस्तांतरण के प्रति दायित्व का वहन किया जाएगा

क्या योजना का लाभ केवल लघु एवं सीमांत लोगों को ही स्वीकार्य है

किसान (एसएमएफ) परिवार? नहीं, शुरुआत में जब 24 फरवरी को पीटीवी-किसान योजना शुरू की गई थी,

2019, इसका लाभ केवल छोटे और छोटे/बड़े किसानों (SI\4F) परिवारों के लिए स्वीकार्य था,

हेक्टेयर तक की संयुक्त भूमि के साथ। इस योजना को बाद में संशोधित किया गया

1.6.2019 और सभी किसान परिवारों तक विस्तारित, चाहे उनका आकार कुछ भी हो जोत

पीएम-किसान योजना के तहत, सभी भूमिधारक किसानों के परिवारों को प्रदान किया जाएगा

प्रति परिवार 6000 रुपये प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ तीन समान किश्तों में देय हर चार महीने में 2000 रुपये का।

3. योजना के क्या लाभ हैं? योजना कब शुरू की गई थी?

पीएम-किसान योजना 24 फरवरी 2019को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू की गई थी।

यह योजना किस तिथि से लागू हुई है?

यह योजना 01.12.2018 से प्रभावी है

योजना के तहत लाभ पाने के लिए कौन पात्र हैं?

सभी भूमिधारक किसान परिवार, जिनके नाम पर कृषि योग्य भूमि है योजना के तहत लाभ पाने के पात्र हैं 

योजना के तहत लाभ पाने के लिए कौन पात्र नहीं हैं? (क्या है

योजना के तहत बहिष्करण मानदंड?

पीएम-किसान योजना के तहत, सभी भूमिधारक किसानों के परिवारों को प्रदान किया जाएगा

प्रति परिवार 6000 रुपये प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ तीन समान किश्तों में देय हर चार महीने में 2000 रुपये का।

निम्नलिखित श्रेणी के किसान पीएम-किसान का लाभ निर्धारित करने के लिए पात्र नहीं हैं

(ए) सभी संवैधानिक पद पर कार्यरत 

(बी) किसान परिवार जिनमें एक या अधिक सदस्य निम्नलिखित से संबंधित हैं

श्रेणियाँ:-

संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक

द्वितीय. पूर्व और वर्तमान लेफ्टिनेंट/राज्य मंत्री और पूर्व/वर्तमान

लोक सभा/राज्यसभा/राज्य विधान सभाओं/राज्य के सदस्य

विधान परिषद, नगर निगमों के पूर्व एवं वर्तमान टीटी/महापौर,

जिला पंचायत के पूर्व एवं वर्तमान अध्यक्ष।

iii. केंद्र/राज्य के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी

सरकारी टीवीलाइनरियां/कार्यालय/विभाग और इसकी केंद्र या राज्य क्षेत्रीय इकाइयां

सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम और सरकार के अधीन संबद्ध कार्यालय/स्वायत्त संस्थान

साथ ही स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ को छोड़कर /कक्षा lV/ग्रुप डी कर्मचारी)

iv सभी कर्मचारी सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त पेंशनभोगी हैं

रु.10,000/- या अधिक (इर/अल्टी टास्किंग को छोड़कर)।

कर्मचारी) वे सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान किया था

vi. डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड जैसे पेशेवर

लेखाकार, और आर्किटेक्ट पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत हैं और ले जा रहे हैं अभ्यास करके पेशे से बाहर निकलें।

एक साल में कितनी बार मिलेगा लाभ?

Plv-KlsAN योजना के तहत, सभी भूमिधारक किसान परिवारों को प्रदान किया जाएगा

प्रति परिवार रु. 6000/- प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ तीन समान किश्तों में देय प्रत्येक चार महीने में रु. 20,00/- का। योजना के अंतर्गत प्रथम किस्त की अवधि 01 .12 2O18 से 31 03 2019 तक है, दूसरी किस्त 01 04.2019 से है

31 07 .2019, 01 08.2019 से 30 11 2019 तक 3 की किस्त, और इसी तरह आगे बढ़ती रहेगी

क्या केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/स्वायत्त का कर्मचारी है

संस्था आदि जो गांवों में खेती योग्य भूमि अपने नाम पर रखती है योजना के तहत लाभ पाने के पात्र हैं?

नहीं, केंद्र/राज्य सरकार के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी / कार्यालय / विभाग और उनकी क्षेत्रीय इकाइयाँ, केंद्रीय या राज्य PSEs और सरकार के अधीन संलग्न कार्यालय/स्वायत्त संस्थान और साथ ही नियमित स्थानीय निकायों के कर्मचारी इस योजना के तहत लाभ पाने के पात्र नहीं हैं

जिसकी मासिक पेंशन ग्रुप 4 स्टाफ/क्लास एलवी/ग्रुप है

हालाँकि सेवारत या सेवानिवृत्त टीवीएलयू एलटीआई टास्किन स्टाफ I\NTS / क्लास एलवी / ग्रौ डेम लो एस

योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं, बशर्ते उनके परिवार अन्यथा हों पात्र हैं और अन्य बहिष्करण मानदंडों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।

क्या कोई भी व्यक्ति या किसान परिवार जिसके पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि है, वह खेती योग्य होगा

योजना के तहत भूमि को कोई लाभ मिलता है?

हाँ। योजना का दायरा सभी किसान परिवारों को कवर करने के लिए बढ़ा दिया गया है। चाहे उनकी भूमि जोत का आकार कुछ भी हो।

यदि लाभार्थी गलत घोषणा देता है तो क्या होगा? योजना का कार्यान्वयन?

गलत घोषणा के मामले में, लाभार्थी वसूली के लिए उत्तरदायी होगा

हस्तांतरित वित्तीय लाभ और कानून के अनुसार अन्य दंडात्मक कार्रवाई।

 लाभार्थियों की पात्रता के निर्धारण के लिए कटऑफ तिथि क्या है यह योजना?

योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पात्रता निर्धारण की अंतिम तिथि है 01.02.2019 और उसके बाद किसी भी बदलाव पर लाभ की पात्रता के लिए विचार नहीं किया जाएगा

योजना के तहत अगले 5 वर्षों के लिए, उत्तराधिकार के मामले में भूमि के हस्तांतरण को छोड़कर भूमिधारक की मृत्यु क्या स्थानांतरण के मामलों में योजना का लाभ दिया जाएगा

कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व कट-ऑफ तिथि 01.02.2019 के बाद होता है 

भूस्वामी की मृत्यु के कारण उत्तराधिकार का हिसाब?

हाँ। ऐसे सभी मामलों में योजना का लाभ दिया जाएगा जहां स्थानांतरण किया जाएगा कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व कट-ऑफ तिथि 01.02.20'19 के बाद हुआ है

भूस्वामी की मृत्यु के कारण उत्तराधिकार का लेखा।

आयकर दाता किसान या उसका पति या पत्नी लाभ पाने के पात्र हैं स्कीम के तहत?

क्या स्वामित्व का हस्तांतरण 01.12.2018 और 31.01.2019 के बीच हुआ विचार के पात्र हैं

ऐसे मामले जहां खेती योग्य भूमि के स्वामित्व का हस्तांतरण बीच में हुआ है

01 .12.2018 और 31.01 .2019 किसी भी कारण से जैसे खरीद, उत्तराधिकार, वसीयत,

उपहार आदि की पहली किस्त वित्तीय वर्ष (2018-19) के दौरान होगी

स्थानांतरण की तारीख से 31.03.2019 तक 4 महीनों के संबंध में आनुपातिक राशि अवधि, बशर्ते कि परिवार योजना दिशानिर्देशों के अनुसार अन्यथा पात्र हों।

योजना के अंतर्गत 'परिवार' की परिभाषा क्या है?

एक भूमिधारक किसान के परिवार को "एक परिवार जिसमें पति, पत्नी और शामिल होते हैं" के रूप में परिभाषित किया गया है

नाबालिग बच्चे जिनके पास संबंधित भूमि रिकॉर्ड के अनुसार खेती योग्य भूमि है

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश'' की पहचान के लिए मौजूदा भूमि-स्वामित्व प्रणाली का उपयोग किया जाएगा लाभ की गणना के लिए लाभार्थियों

क्या कोई व्यक्ति/किसान है जिसके पास अपने नाम पर भूमि नहीं है,

लेकिन अपने पिता/पूर्वजों के स्वामित्व वाली भूमि पर खेती कर रहा है, वह पाने का पात्र है

नहीं, ज़मीन उसके अपने नाम पर होनी चाहिए। यदि भूमि का स्वामित्व रहा हो उत्तराधिकार के कारण उसके नाम पर हस्तांतरित किया जाएगा तो वह पात्र होगा। नहीं, योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए भूमि धारण एकमात्र मानदंड है

योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान और चयन कैसे किया जाएगा

के तहत लाभ के लिए पात्र किसान परिवारों की पहचान करने की जिम्मेदारी

योजना पूरी तरह से राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों की है। प्रचलित भूमि-स्वामित्व

विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में भूमि के सिस्टम/रिकॉर्ड का उपयोग पहचान के लिए किया जाएगा

योजना लाभ के हस्तांतरण के लिए इच्छित लाभार्थी।

PM-KISAN पर जमा की जाने वाली अनिवार्य जानकारी क्या है? लाभ के हस्तांतरण के लिए पोर्टल?

किसानों को निम्नलिखित सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है पीआई\/-किसान योजना के तहत नामांकन

(i) नाम, आयु, लिंग और श्रेणी (एससी/एसटी)

(ii) आधार संख्या [असम राज्यों में किसानों के मामले को छोड़कर, एलआर/एघालय

और जम्मू-कश्मीर (अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश), जहां आधार संख्या नहीं है

अधिकांश नागरिकों को जारी किया गया है, और इसलिए इन राज्यों को जारी किया गया है

इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 31 सितंबर, 2020 तक आवश्यकता से छूट दी गई है।

उन लाभार्थियों के लिए आधार संख्या एकत्र की जाएगी जहां यह उपलब्ध है और दूसरों के लिए पहचान के लिए वैकल्पिक निर्धारित दस्तावेज एकत्र किए जा सकते हैं

राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा सत्यापन उद्देश्य, जैसे आधार नामांकन

भूमिधारक किसान परिवार को कैसे पता चलेगा कि उसका नाम शामिल है लाभार्थियों की सूची में?

अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थियों की सूची पंचायतों में प्रदर्शित की जाएगी और जानकारी. इसके अलावा, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश लाभ की मंजूरी को अधिसूचित करेंगे

सिस्टम जनित SlVlS के माध्यम से लाभार्थी। वह अपनी स्थिति का भी पता लगा सकता है

PIV-किसान पोर्टल में फार्मर्स कॉर्नर के माध्यम से।

यदि पात्र लाभार्थी का नाम नहीं है तो उसके लिए क्या उपाय उपलब्ध है? लाभार्थियों की सूची में शामिल?

ऐसे सभी किसान परिवार जिनका नाम लाभार्थियों की सूची में शामिल नहीं है जिला स्तरीय शिकायत निवारण निगरानी समिति से संपर्क करें

लाभार्थियों की सूची में उनके नाम शामिल करने के लिए जिले। इसके अलावा, सरकार ने पीएम-किसान वेब-पोर्टल में एक विशेष किसान कॉर्नर बनाया है

www.pmkisan.gov.in तीन के माध्यम से किसानों को निम्नलिखित सुविधाएं दे रहा है

अलग विकल्प/लिंक:-

नवीन किसान पंजीकरण - इस लिंक के माध्यम से किसान सबमिट कर सकते हैं

उनका विवरण ऑनलाइन। ऑनलाइन फॉर्म में कुछ अनिवार्य फ़ील्ड भी हैं

पात्रता के संबंध में स्व-घोषणा। एक बार फॉर्म भर दिया जाए और किसान द्वारा सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया गया, उसे अग्रेषित किया जाता है

सत्यापन के लिए राज्य नोडल अधिकारी (एसएनओ) को स्वचालित प्रक्रिया।

एसएनओ किसान द्वारा भरे गए विवरण को सत्यापित करता है और सत्यापित अपलोड करता है

पीएम-किसान पोर्टल पर डेटा। इसके बाद डेटा को प्रोसेस किया जाता है भुगतान के लिए एक स्थापित प्रणाली.

आधार विवरण संपादित करें - इस लिंक के माध्यम से किसान अपना आधार विवरण संपादित कर सकता है

आधार कार्ड में दिए गए विवरण के अनुसार अपना नाम बताएं। संपादित सिस्टम के माध्यम से प्रमाणीकरण के बाद नाम अपडेट हो जाता है।

लाभार्थी की स्थिति - इस लिंक के माध्यम से, उनके आधार नंबर को उद्धृत करके या बैंक खाता संख्या या पंजीकृत मोबाइल नंबर लाभार्थी स्वयं अपने भुगतान की स्थिति का पता लगा सकते हैं

परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली भूमि के मामले अलग-अलग फैले हुए हैं

एक ही या अलग-अलग विला, जिलों में राजस्व रिकॉर्ड बताता है कि कैसे ऐसे मामलों में, किसान का परिवार केवल एक ही स्थान पर लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा।

राज्य नोडल अधिकारी (एसएनओ) यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई डुप्लिकेट भुगतान जारी न किया जाए कोई भी परिवार.

लाभ परिवार को हस्तांतरित किया जाएगा

यदि कई किसान परिवार हैं जिनके नाम एक ही पर दर्ज हैं

क्या प्रत्येक किसान का परिवार भूमिधरी का लाभ पाने के लिए पात्र है योजना?

यदि हां, तो न्यूनतम वित्तीय लाभ की मात्रा क्या है

परिवारों को योजना के अंतर्गत मिलेगा?

ऐसे प्रत्येक किसान परिवार के तहत लाभ के लिए अलग से पात्र होंगे

रुपये की सीमा तक योजना. 6000 बशर्ते कि वे अन्यथा पात्र हों योजना के दिशानिर्देशों।

योजना के तहत आर्थिक लाभ सीधे जमा किया जाएगा लाभार्थी खाते

लाभार्थियों को अपना बैंक खाता देना अनिवार्य है

हाँ। योजना के तहत वित्तीय लाभ सीधे बैंक में जमा किया जाएगा लाभार्थियों के खाते हां, लाभार्थियों को अपने बैंक खाते का विवरण भी साथ में देना आवश्यक है

उनका आधार नंबर ताकि योजना के तहत वित्तीय लाभ सीधे जमा किया जा सके उनके बैंक खातों में. यदि बैंक खाते का विवरण नहीं है तो कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है

क्या इसके तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आधार विवरण देना अनिवार्य है

पहली किस्त जारी करने के लिए आधार संख्या वैकल्पिक थी और अनिवार्य नहीं थी

01.12.2018 से 31.03.2019 की अवधि से संबंधित, जबकि केवल आधार का कब्ज़ा इस अवधि से संबंधित दूसरी किस्त जारी करने के लिए नंबर अनिवार्य कर दिया गया था

क्या शहरी क्षेत्र में स्थित गांवों के किसान लाभ के पात्र हैं?

योजना के तहत शहरी और ग्रामीण कृषि योग्य भूमि के बीच कोई अंतर नहीं है। दोनोंbयोजना के अंतर्गत शामिल हैं, बशर्ते कि शहरी क्षेत्रों में स्थित भूमि इसके अंतर्गत हो

क्या सूक्ष्म भूमि जोत का लाभ लेने के लिए स्वीकार्य है 

सूक्ष्म भूमि जोत, जो खेती योग्य नहीं है, को इसके तहत लाभ से बाहर रखा गया है

सूचना/घोषणा के सत्यापन के लिए निर्धारित तंत्र क्या ह लाभार्थियों द्वारा सुसज्जित?

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारें उचित तंत्र के बारे में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं/

पीएम-किसान हेल्पलाइन नंबर 155261/011-24300606

PMKISAN पंजीकृत किसानों के लिए eKYC ओटीपी आधारित ईकेवाईसी पीएमकिसान पोर्टल पर उपलब्ध है

बायोमेट्रिक आधारित ईकेवाईसी के लिए निकटतम सीएससी केंद्रों से संपर्क किया जा सकता है

अगर सब कुछ ठीके होने के बाद पीएम किसान योजना के पैसे आपके खाते में नहीं आए हैं, तो सबसे पहले आधिकारिक ईमेल आईडी pmkisan-ict@gov.in पर संपर्क करें। पीएम किसान योजना के हेल्पलाइन नंबर- 155261 या 1800115526 (Toll Free) या फिर 011-23381092 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं यहां भी आपके हर समस्या का समाधान किया जाएगा