Rajasthan Budget 2024-25 Notes pdf

Rajasthan Budget 2024-25

"राजस्थान बजट 2024" की घोषणा हो चुकी है, जो राज्य की आर्थिक दिशा का मार्गदर्शन करेगा। इस बजट के माध्यम से, राजस्थान सरकार नई नीतियां और योजनाएं पेश करेगी, जो स्थानीय विकास और जन कल्याण को बढ़ावा देने के लक्ष्य को साकार करेगी। इसके माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों की आर्थिक स्थिति, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी में सुधार के लक्ष्य को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे राजस्थान के विकास और समृद्धि को नई ऊंचाई मिल सकती है।

राजस्थान सरकार बजट 2024-25 महत्पूर्ण बिंदु हाई लाइट

श्रीमती दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री (वित्त), राजस्थान द्वारा

राजस्थान विधान सभा के समक्ष वर्ष 2024-25 के बजट के सम्बन्ध में प्रस्तुत वक्तव्य

8 फरवरी, 2024

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विधानसभा प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से, मैं राज्य के वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक वित्तीय अनुमान प्रस्तुत कर रही हूँ।

प्रदेश की जनता ने, हमारी जनकल्याण की भावना में आस्था रख, भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन स्थापित करने तथा राजस्थान को अग्रणी विकसित राज्य बनाने के संकल्प में विश्वास जताते हुए, हमें जनादेश प्रदान किया है। हमें पूर्ण आशा है कि हम सुराज संकल्प की सिद्धि के लिए पूरे मनोयोग से कार्य कर विकसित एवं उन्नत राजस्थान की संकल्पना को मूर्त रूप देने में सफल होंगे।

प्रदेश को अग्रणी पंक्ति में लाने के लिए हम 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास व सबका कल्याण' की सोच के साथ अथक परिश्रम कर अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का सतत् प्रयास करेंगे।

प्रसिद्ध कपि शिवमंगल सिंह 'सुमन' की पंक्तियों से प्रेरणा लेकर हम सार्थक प्रयास का संकल्प लेते हैं-

"गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूँ दर-दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है, रास्ता इतना पड़ा।

जब तक न मंजिल पा सकूँ, तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है।।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार की अदूरदर्शी सोच तथा गलत नीतियों के फलस्वरूप हमें विरासत में बहुत बड़ा कर्जभार मिला है। गत सरकार के कार्यकाल में राज्य पर कुल ऋण भार लगभग दुगना होकर वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों के अनुसार 5 लाख 79 हजार 781 करोड़ (पांच लाख उन्नासी हजार सात सौ इक्यासी करोड़) रुपये हो गया है और राज्य का Obligation GSDP अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों में, पंजाब के बाद सर्वाधिक है। इसके साथ ही, वर्ष 2023-24 के अन्त में राज्य में प्रति व्यक्ति ऋण, वर्ष 2017-18 के 36 हजार 880 (छत्तीस हजार आठ सौ अस्सी) रुपये से बढ़कर, 70 हजार 800 (सत्तर हजार आठ सौ) रुपये हो जाना सम्भावित है।

पिछली सरकार के कार्यकाल में लिए गए 2 लाख 24 हजार 392 करोड़ (दो लाख चौबीस हजार तीन सौ बानवे करोड़) रुपये के ऋण में से मात्र 93 हजार 577 करोड़ (तिरानवे हजार पांच सौ सतहत्तर करोड़) रुपये का पूँजीगत व्यय किया गया। इससे स्पष्ट है कि गत सरकार द्वारा लगभग 60 प्रतिशत ऋण का उपयोग गैर-पूँजीगत राजस्व व्यय हेतु किया गया, अर्थात् प्रदेश के दीर्घकालीन विकास व अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की ओर समुचित ध्यान दिया ही नहीं गया। राज्य के संसाधनों के आंकलन एवं दीर्घकालिक परिणामों के विचार बिना ही, जल्दबाजी में अनेक योजनायें लागू की गयीं, जिसके कारण राज्य की राजस्व प्राप्तियों एवं भुगतान में लगातार अन्तर बढ़ता गया है।

पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में प्रदेश जहाँ एक ओर विपरीत वित्तीय स्थिति में आ गया, वहीं दूसरी ओर गलत नीतियों, भ्रष्टाचार, लचर कानून व्यवस्था, कुशासन एवं तुष्टिकरण के कारण प्रदेश के विकास की गति भी मंद हुई

मैं, माननीय सदन को यह भी आश्वस्त करना चाहूँगी कि राजस्थान को विकसित, समृद्ध, सशक्त एवं खुशहाल प्रदेश बनाने के लिए किसी भी प्रकार के संसाधनों की कमी नहीं आने दी जायेगी।

मैं, यहाँ सम्मानित सदन को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का कथन याद दिलाना चाहूँगी-

राजस्थान के किसानो के लिए बजट में क्या है 

"पहले कहा जाता था कि इस देश के किसानों की, एवं गरीबों की तीन आधारभूत आवश्यकतायें हैं-बिजली, पानी और सड़क। हमने उसमें दो और चीजों को जोड़ दिया-शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर इन पाँच चीजों को प्राथमिकता दी जाये

और उन्हें सर्वसुलभ किया जाये, तो रोजगार अपने आप पैदा होगा और भावी पीढ़ियों के कल्याण के लिए मजबूत आधार का निर्माण होगा। इसलिए आज हिन्दुस्तान के कोने-कोने में एक ही मंत्र गूंज रहा है-

'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास ।'

हम इस मंत्र को लेकर विकास को नई ऊँचाई पर पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं।"

हमने प्रदेश की जनता को दिये अपने आश्वासन और माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटियों को लागू करने की दिशा में त्वरित गति से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समस्त गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपये में LPG Chamber देने के संकल्प को लागू कर लगभग 73 लाख (तिहत्तर लाख) परिवारों को राहत प्रदान की है। हमने जरूरतमंद व्यक्तियों को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने की दृष्टि से, पूर्व में दिये जा रहे 450 ग्राम भोजन की मात्रा को बढ़ाकर श्रीअन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से 600 ग्राम भोजन देने का निर्णय किया है।

कृषकों एवं ग्रामीण परिवारों के साथ ही, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कई अन्य राज्यों की भांति ही हमारे प्रदेश का युवा भी भविष्य के प्रति आशंका के कारण असुरक्षा व तनाव से ग्रस्त रहता है। ऐसे में युवाओं को सम्बल प्रदान कर उनके रोजगार के अधिकाधिक अवसरों का सृजन करना हमारी सरकार की प्राथमिकता रहेगी। इस क्रम में, युवाओं के रोजगार हेतु आगामी वर्ष सरकार के अधीन लगभग 70 हजार पदों पर भर्तियां किये जाने की मैं, घोषणा करती हूँ। साथ ही, युवाओं की directing और मार्गदर्शन के माध्यम से निजी क्षेत्र में उनके स्वर्णिम करियर निर्माण के लिए प्रदेश के समस्त संभाग मुख्यालयों पर युवा साथी केन्द्र स्थापित किये जाने भी प्रस्तावित हैं। इस हेतु 10 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मानव क्षमता के उन्नयन, न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण तथा राष्ट्रीय विकास में शिक्षा के महत्व को देखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020' लायी गयी। हम प्रदेश में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा को इस forward looking नीति के अनुसरण में गुणवत्तापूर्ण बनायेंगे। सभी वंचित वर्गों तक भी शिक्षा की पहुँच को सुलभ करने की दृष्टि से, मैं आगामी वर्ष से अल्प आय वर्ग, लघु/सीमान्त/बटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के परिवार के छात्र-छात्राओं को KG से PG तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की घोषणा करती हूँ।

आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के छात्र-छात्रायें विद्यालय में हीन भावना से ग्रस्त न हो तथा उन्हें भी शिक्षा हेतु आवश्यक स्कूल बैग, किताबें तथा यूनिफॉर्म उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा एक से आठवीं तक के समस्त विद्यार्थियों तथा कक्षा नौ से बारहवीं तक की छात्राओं को आगामी वर्ष प्रति विद्यार्थी एक हजार रुपये की सहायता प्रदान किये जाने की मैं, घोषणा करती हूँ। इस प्रकार लगभग 70 लाख (सत्तर लाख) विद्यार्थी लाभान्वित हो सकेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि विदित है हमारी केन्द्र की सरकार ने महिला सशक्तीकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 20 सितम्बर, 2023 को संसद तथा विधानसभा में महिला आरक्षण का प्रावधान करने हेतु नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया है। अब यह हमारा दायित्व है कि बालिकाओं को प्रारम्भ से ही समुचित शिक्षा एवं सम्बल प्राप्त हो, जिससे वह उन्नति के पथ पर अग्रसर होकर समाज/देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकें। इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर एक लाख रुपये का Saving Security प्रदान करने हेतु 'लाडो प्रोत्साहन योजना' प्रारम्भ किये जाने की मैं, घोषणा करती हूँ।

वर्तमान में 'प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना' के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रथम बच्चे के लिए दो किश्तों में 5 हजार रुपये दिये जाने का प्रावधान है। आगामी वर्ष प्रदेश में प्रथम चरण के रूप में इसे बढ़ाकर 6 हजार 500 रुपये किये जाने की घोषणा करती हूँ। इस पर 90 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है। साथ ही, प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर एक आंगनबाड़ी को स्वास्थ्य जांच, पोषण तथा Pre-school Training की दृष्टि से उत्कृष्ट बनाने के लिए आदर्श आंगनबाड़ी के रूप में उन्नयन किया जायेगा। इस हेतु 20 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

Rajasthan Budget 2024 - Finance Department

 

राजस्थान में स्वास्थ्य संबंधी घोषणाएं 

प्रदेश में तृतीय चरण में 4 हजार 875 करोड़ (चार हजार आठ सौ पचहत्तर करोड़) रुपये की लागत से स्थापित किये जाने वाले 15 मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति जारी होने के पश्चात् भी विगत सरकार द्वारा कार्य ना केवल अत्यधिक विलम्ब से शुरू किये गये, बल्कि कार्य करने की गति भी बहुत धीमी रही। हालात यह थे कि केन्द्र से प्राप्त एक हजार 500 करोड़ रुपये की राशि भी पूर्णरूप से खर्च नहीं हो पाई। हम समस्त मेडिकल कॉलेजों का कार्य प्राथमिकता से पूरा करते हुए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवायेंगे जिससे आमजन को चिकित्सा सुविधा का पूरा-पूरा लाभ मिल सके। साथ ही, सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए मानव जीवन को बचाने के उद्देश्य से आगामी वर्ष प्रदेश के Thruways पर 25 High level Life Backing Ambulances उपलब्ध करवायी जानी प्रस्तावित हैं।

माननीय सदस्यों को विदित है कि 30 जनवरी, 2024 को सदन में, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जरूरतमंदों के लिए एक हजार 500 रुपये मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के हमारे संकल्प को पूरा करने की ओर, एक और बड़ा कदम उठाते हुए, प्रथम चरण में वर्तमान में देय एक हजार रुपये मासिक पेंशन को बढ़ाकर आगामी वर्ष से एक हजार 150 (एक हजार एक सौ पचास) रुपये करने की घोषणा कर दी गयी है 

Rajasthan Budget 2024 - Finance Department dawnlod pdf Official Website

 

टाइटल	मान
अंतिम अपडेट की गई	फरवरी,2024
बनाया गया	फरवरी, 2024
स्वरूप	पीडीएफ
लाइसेंस	क्रिएटिव                कॉमन्स
बनाया गया	नया डाटा
स्वरूप	पीडीएफ
स्थिति	सक्रिय
यूआरएल प्रकार	अपलोड